Haldwani: रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए एक प्रवासी परिवार की भूमि बिक्री का मामला सामने आने के बाद शासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के आयुक्त/सचिव दीपक रावत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को जांच समिति गठित कर सच्चाई सामने लाने के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भूमि से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान आयुक्त ने अन्य भूमि विवादों और शिकायतों को भी गंभीरता से सुना। दुबई (यूएई) निवासी एक महिला ने शिकायत की कि हल्द्वानी की करायल तहसील में स्थित उनकी 2959 वर्ग फीट भूमि पर पिथौरागढ़ निवासी एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। इस पर आयुक्त ने उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
वहीं, गरमपानी निवासी एक वृद्ध महिला ने अपनी पैतृक भूमि में वारिसन पति का नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया, जिस पर आयुक्त ने आवश्यक जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके अलावा एक मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने ब्याज पर एक लाख रुपये की रकम ली थी, जिसे चुकाने के बाद भी ऋणदाता अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहा है। इस पर आयुक्त ने सभी पक्षों को आगामी जनसुनवाई में तलब कर निष्पक्ष जांच कराने के आदेश दिए।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि बिना लाइसेंस के ब्याज पर धन देना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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Chief Editor, Aaj Khabar
