Haldwani: आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, बकाया धनराशि, लंबित वेतन, बैंक बंधक और अन्य जनसमस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान काठगोदाम निवासी मीरा पंत को बड़ी राहत मिली। उन्होंने बताया कि तपोवन क्षेत्र में भूमि खरीदने के लिए प्रमोद नामक व्यक्ति को 11 लाख रुपये दिए थे, लेकिन न तो भूमि मिली और न ही धनराशि वापस की गई। आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद पहले 7 लाख रुपये लौटाए जा चुके थे, जबकि शनिवार को 2.5 लाख रुपये और वापस दिलाए गए। शेष 1.5 लाख रुपये सितंबर 2026 तक लौटाने के निर्देश संबंधित पक्ष को दिए गए।
जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नैनीताल की आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तनुजा पाण्डेय सहित 10 कर्मचारियों ने फरवरी और मार्च 2026 से वेतन न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। आयुक्त ने मामले का संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण विभाग के निदेशक से वार्ता की और एक सप्ताह के भीतर लंबित वेतन जारी करने के निर्देश दिए।
सद्भावना कॉलोनी निवासी मंजू जोशी ने शिकायत की कि उनके भवन को वर्ष 2016 से बैंक में बंधक रखकर 38 लाख रुपये का सीसी लोन लिया गया था, लेकिन अब तक केवल 16 लाख रुपये ही जमा किए गए हैं। आयुक्त ने सीसी लोन सुविधा समाप्त कर खाते से निकासी रोकने तथा शेष राशि तीन माह के भीतर जमा कर भवन को बंधक मुक्त कराने के निर्देश दिए।
इसके अलावा जनसुनवाई में चोरी की धनराशि वापस दिलाने, पड़ोसी द्वारा मानसिक उत्पीड़न, ज्वेलरी शॉप चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी और रामपुर रोड चौड़ीकरण जैसी शिकायतों पर भी सुनवाई की गई। आयुक्त दीपक रावत ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
Chief Editor, Aaj Khabar
