Haldwani: आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कर आम जनता की समस्याएं सुनीं। इस दौरान भूमि विवाद, एमएसएमई के तहत सब्सिडी नहीं मिलने, बकाया भुगतान, पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी और भूखंड पर कब्जा दिलाने समेत विभिन्न शिकायतें सामने आईं। आयुक्त ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और लंबित मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं के उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों का समाधान उपजिलाधिकारी और तहसील स्तर पर ही हो जाना चाहिए। उन्होंने मंडल के सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसील अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि विवाद की छोटी समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को अनावश्यक रूप से उच्च कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
वहीं, नैनीताल शहर के अयारपाटा क्षेत्र स्थित प्रयोरी लॉज के मामले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) द्वारा विभागीय आख्या और मूल नक्शा देखे बिना नक्शा सत्यापित किए जाने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। वर्तमान अधिशासी अधिकारी ने बताया कि प्रयोरी लॉज कार्यालय में मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। इस पर आयुक्त ने कहा कि यदि जांच में अनियमितता की पुष्टि होती है तो संबंधित तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही शासन को भी कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा।
काशीपुर में भूखंड खरीदने के बावजूद कब्जा नहीं मिलने के मामले में आयुक्त ने भू-स्वामी को एक सप्ताह के भीतर खरीदार को दूसरी जगह भूमि उपलब्ध कराने अथवा नौ लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए। बृजेश कुमार ने शिकायत की थी कि उन्होंने शमशेर सिंह से नौ लाख रुपये में प्लॉट खरीदा था। इसकी रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज भी हो चुकी थी, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें गलत खाते की भूमि बेच दी गई है और संबंधित खाते में भूमि शेष ही नहीं है। आयुक्त ने मामले में संबंधित लेखपाल के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में किच्छा निवासी जोगा सिंह द्वारा करीब 51 लोगों से भूमि बेचने के नाम पर धनराशि लेने और प्लॉट उपलब्ध नहीं कराने का मामला भी सामने आया। इफ्तिकार अहमद ने बताया कि उन्होंने जोगा सिंह से प्लॉट खरीदा था और पूरी धनराशि भी दे दी थी, लेकिन उन्हें भूमि पर कब्जा नहीं मिला। जांच में सामने आया कि संबंधित व्यक्ति ने करीब 51 लोगों से धनराशि लेकर उन्हें भूमि उपलब्ध नहीं कराई। आयुक्त ने तहसीलदार किच्छा को मामले की जांच के निर्देश दिए और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने को कहा।
इसके अलावा जनसुनवाई में दीपक वर्मा ने भूमि पर कब्जा दिलाने, धन सिंह गड़िया ने भूमि नहीं मिलने पर धनराशि वापस कराने, राजकुमारी ने चोरी हुए जेवरात और नकदी वापस दिलाने, बॉबी राज ने वाहन हस्तांतरण नहीं कराने, मतेश सिंह ने सड़क निर्माण की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं होने और जवाहर नगर निवासी शहाना ने पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने की शिकायत रखी। आयुक्त ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया, जबकि शेष लंबित मामलों में दोनों पक्षों को कार्यालय में तलब कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
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Chief Editor, Aaj Khabar
