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Nainital: जिला योजना में धीमी प्रगति पर डीएम ललित मोहन रयाल सख्त, कई अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

Nainital: जिला योजना में धीमी प्रगति पर डीएम ललित मोहन रयाल सख्त, कई अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
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Nainital: जिले में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और सरकारी योजनाओं के तहत धनराशि खर्च करने में लापरवाही पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उन्होंने कई विभागों की खराब प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। वहीं, पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं से भी जवाब मांगा गया है।

जिलाधिकारी ने 31 अक्टूबर तक जिला योजना के तहत अपेक्षित न्यूनतम 58 प्रतिशत वित्तीय प्रगति के सापेक्ष कई विभागों की कम उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त की। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा द्वारा 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा 35 प्रतिशत, परियोजना निदेशक उरेडा द्वारा 45 प्रतिशत और मुख्य उद्यान अधिकारी द्वारा 55 प्रतिशत धनराशि खर्च किए जाने पर संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

बाल विकास विभाग की टेंडर प्रक्रिया में धीमी प्रगति पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि यदि टेंडर प्रक्रिया अधिप्राप्ति नियमावली के मानकों के अनुरूप पूरी की गई है तो उसे निरस्त न किया जाए। साथ ही प्रक्रिया में किसी भी तरह की चूक नहीं होने के निर्देश दिए।

20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम की खराब प्रगति सामने आई। तीनों डिवीजनों को कुल 22 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इसके सापेक्ष अब तक केवल 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी निर्माण एजेंसियों के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया समय से पूरी कर काम शुरू कराया जाए। आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्याप्त धनराशि और समय उपलब्ध होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं होना गंभीर लापरवाही है। जनता के पैसे का समयबद्ध और सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्माण एजेंसियों को तत्काल धनराशि अवमुक्त करने और कार्यों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

नैनीताल की मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने दोनों परियोजनाओं की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

वहीं, ओखलकांडा मल्ला रोड निर्माण में हो रही देरी को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने उप जिलाधिकारी धारी को जांच अधिकारी नामित करते हुए सड़क निर्माण में विलंब के कारणों की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जिलाधिकारी ने यह भी पता लगाने के निर्देश दिए कि यदि सड़क का मामला पहले से विवादित था तो उसे जिला योजना में किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में शामिल किया गया। साथ ही निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और व्यक्तियों की भूमिका भी स्पष्ट करने को कहा है।

अमृतपुर बायपास निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि बायपास सड़क की कटिंग का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अप्रैल 2027 तक डामरीकरण का कार्य पूरा करने और मई 2027 के अंत तक पुल निर्माण संपन्न कर मार्ग को आवागमन के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जब विभाग को समय से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी समय पर मिलना चाहिए। कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को दोनों विभागों की अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को स्वयं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के स्वगणना फार्म भरवाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जनपद में जिला योजना के तहत 63.51 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 62.27 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं में 76.96 प्रतिशत और बाह्य सहायतित योजनाओं में 100 प्रतिशत धनराशि खर्च की जा चुकी है। बैठक में परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि पंत, जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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