Haldwani: कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री श्री दीपक रावत ने विभिन्न जनसमस्याओं का समाधान किया। पेंशन, भूमि विवाद, अतिक्रमण, सिंचाई गूल, खतौनी संशोधन और मुआवजे से जुड़े मामलों पर उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया।
भूतपूर्व सैनिक के बच्चों को मिली पेंशन और आर्थिक सहायता
जनसुनवाई के दौरान सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल (सेनि.) रमेश सिंह ने सूचित किया कि स्व. हरीश सिंह के दो नाबालिग बच्चों (आयु 10 व 16 वर्ष) को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। इसके अलावा, स्व. सैनिक की 8 लाख रुपये की एफडी में से 4 लाख रुपये उनके बड़े भाई द्वारा खर्च किए जाने की शिकायत पर आयुक्त ने निर्देश दिए कि शेष राशि जल्द से जल्द बच्चों के खातों में ट्रांसफर की जाए।
आयुक्त श्री रावत ने सैनिक कल्याण अधिकारी को यह भी निर्देशित किया कि बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित की जाए और उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि ये बच्चे सुरक्षित वातावरण में बड़े हों।
भूमि विवाद मामलों पर आयुक्त की कड़ी कार्रवाई
जनसुनवाई में भूमि विवाद से जुड़े कई मामले सामने आए, जिनमें लोगों ने धोखाधड़ी और ज़मीन की कानूनी अड़चनों की शिकायत की। आयुक्त ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि भूमि खरीदने से पहले उसकी पूरी कानूनी जाँच कराएं, जिससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके।
इसी दौरान, काशीपुर के सीतारामपुर क्षेत्र से आए नागरिकों ने शिकायत की कि उन्होंने 2012 में जिन प्लॉटों की खरीदारी की थी, वे सरकारी भूमि पर बनाए गए थे। इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए आयुक्त श्री रावत ने संबंधित लोगों के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।
जनसमस्याओं का त्वरित समाधान
जनसुनवाई में धनराशि वापसी, खतौनी में गलत दर्ज खेत नंबर और सिंचाई गूल बंद होने जैसी समस्याओं को भी उठाया गया। आयुक्त श्री दीपक रावत ने कई मामलों को मौके पर ही सुलझा दिया, जबकि बाकी मामलों को संबंधित विभागों को भेजकर जल्द समाधान के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान आयुक्त ने जनता को भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है और पारदर्शी व प्रभावी समाधान के लिए तत्पर है।
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Chief Editor, Aaj Khabar

