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Haldwani: जनता मिलन में आयुक्त ने भूमि धोखाधड़ी व उपभोक्ता मामलों पर दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

Haldwani: जनता मिलन में आयुक्त ने भूमि धोखाधड़ी व उपभोक्ता मामलों पर दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
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Haldwani: कैंप कार्यालय हल्द्वानी में शुक्रवार को आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने जनता की शिकायतें गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में भूमि धोखाधड़ी, परिवहन अव्यवस्थाओं, पारिवारिक विवादों और उपभोक्ता हितों से जुड़ी अनेक समस्याएं सामने आईं।

रामनगर क्षेत्र से एक भूमि धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें प्रतिपाल सिंह कड़ाकोटी नामक व्यक्ति द्वारा कृषि भूमि को बेचते समय खरीदारों को उसकी सीमाएं और प्रयोजन स्पष्ट नहीं किए गए थे। आयुक्त ने तहसीलदार को भूमि प्रयोजन और वर्तमान उपयोग की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बाजपुर क्षेत्र में भी एक भूमि विवाद के मामले पर आयुक्त ने एसडीएम को माप एवं सत्यापन कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, काठगोदाम क्षेत्र में पेट्रोल में पानी की मिलावट की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को जांच करने और पेट्रोल पंप स्वामी को तलब करने के निर्देश जारी किए।

रामपुर रोड के नागरिकों द्वारा भारी वाहनों की अवैध पार्किंग की शिकायत पर आयुक्त ने गोदाम स्वामियों को 10 दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारने और आवासीय क्षेत्रों में पार्किंग न करने के निर्देश दिए।

बद्रीपुरा क्षेत्र में किरायेदारी विवाद में किरायेदार द्वारा अवैध कब्जे और संपत्ति बिक्री के मामले में भवन का चालान जारी करने और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया।

हल्द्वानी के एक विद्यालय की छात्रा को वर्ष 2021 से 12वीं की अंकतालिका न मिलने की शिकायत पर आयुक्त ने पिता को 50% शुल्क जमा करने और विद्यालय को तत्काल अंकतालिका सौंपने को कहा।

एक पुराने आभूषण विवाद में दोनों पक्षों की सहमति से ₹57,000 के भुगतान पर आभूषण लौटाने का निर्देश दिया गया। वहीं, ट्रक दुर्घटना में घायल चालक को लेकर आयुक्त ने आरटीओ को वाहन जब्त कर बीमा राशि प्राप्त होने तक आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

स्याल्दे क्षेत्र से आई एक महिला ने पति से अलगाव के बाद पुनः साथ रहने की इच्छा जताई। आयुक्त ने दोनों पक्षों से वार्ता कर समाधान के लिए दिशा-निर्देश दिए।

भूमि विवादों की अधिकता को देखते हुए आयुक्त ने नागरिकों से अपील की कि भूमि क्रय से पूर्व उसकी वैधता, सीमांकन और संभावित कानूनी अड़चनों की जांच अवश्य करें और कब्जे से बचाव के लिए तुरंत निर्माण कार्य प्रारंभ करें।

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