Haldwani: आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में भूमि विवाद, बकाया धनराशि, अवैध अतिक्रमण, आपराधिक गतिविधियों, दिव्यांग प्रमाण पत्र और अन्य नागरिक समस्याओं से जुड़े मामलों की सुनवाई की। इस दौरान अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया गया, जबकि गंभीर मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में ग्राम सल्ट, अल्मोड़ा निवासी लीला देवी के भूमि विवाद का भी समाधान हुआ। उन्होंने शिकायत की थी कि काशीपुर के चांदपुर स्थित पर्वतीय कॉलोनी में बिल्डर से खरीदे गए प्लॉट का वास्तविक रकबा रजिस्ट्री में दर्ज भूमि से कम पाया गया। आयुक्त के हस्तक्षेप पर दोनों पक्षों को तलब किया गया और आपसी समझौते के बाद बिल्डर ने शिकायतकर्ता को उसी कॉलोनी में रजिस्ट्री के अनुसार बराबर भूमि उपलब्ध करा दी। समाधान होने पर लीला देवी ने आयुक्त का आभार जताया।
जनसुनवाई के दौरान क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति और वन पंचायत से जुड़े लोगों ने कुमाऊं मंडल में वन पंचायतों के गठन को लेकर ज्ञापन सौंपा। आयुक्त ने बताया कि अल्मोड़ा को छोड़कर अन्य जिलों में वन पंचायतों का गठन नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को शीघ्र वन पंचायतों का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रानीबाग स्थित ऐतिहासिक चित्रेश्वर धाम चित्रशीला घाट परिसर में कथित अतिक्रमण का मामला भी जनसुनवाई में उठा। कत्यूरी समाज के लोगों ने परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने उपजिलाधिकारी और संबंधित प्राधिकरण के अधिकारियों को स्थलीय जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
ग्राम प्रतापपुर, गोलापार निवासी कंचन बिष्ट की दिव्यांग प्रमाण पत्र संबंधी शिकायत का भी निस्तारण किया गया। आयुक्त के निर्देश के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। प्रमाण पत्र मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने लिखित रूप से बताया कि उनका कार्य पूरा हो गया है और अब उन्हें कोई समस्या नहीं है।
रामनगर के दुर्गापुरी निवासी तारा सती ने कैलाश सैनी पर समय पर धनराशि वापस न करने की शिकायत की। आयुक्त ने निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता की धनराशि आगामी 2 अक्टूबर तक वापस करना सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समय सीमा में धनराशि वापस न होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
रुद्रपुर निवासी राधा डोगरा ने शिकायत की कि वर्ष 2016 में खरीदी गई भूमि की दाखिल खारिज और रजिस्ट्री की प्रक्रिया इकरारनामे के अनुसार पूरी नहीं की जा रही है। आयुक्त ने संबंधित पक्ष को सात दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
जनसुनवाई में ललित जोशी ने आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने, महेश चंद्र जोशी ने हल्दूचौड़ स्थित सार्वजनिक पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा भगवानपुर तल्ला वार्ड नंबर 41 के लोगों ने कॉलोनी के पार्क को कब्जा मुक्त कराने की मांग उठाई। आयुक्त दीपक रावत ने अधिकांश मामलों में तत्काल कार्रवाई और समाधान सुनिश्चित कराया।
Chief Editor, Aaj Khabar
