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Haldwani: बनभूलपुरा अतिक्रमण प्रकरण में 31 मार्च तक सर्वे-पुनर्वास पूरा करने का अल्टीमेटम, ADM विवेक राय सख्त

Haldwani: बनभूलपुरा अतिक्रमण प्रकरण में 31 मार्च तक सर्वे-पुनर्वास पूरा करने का अल्टीमेटम, ADM विवेक राय सख्त
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Haldwani: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के तहत चल रहे सर्वे और पुनर्वास कार्यों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार देर सायं नगर निगम सभागार में अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सर्वे एवं पुनर्वास कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए 6 टीमें गठित की गई हैं, जो कैंप स्थलों के माध्यम से अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करेंगी, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। पुनर्वास कैंपों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों से आवेदन आमंत्रित करने और आवेदन प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए टीमों को घर-घर जाकर सहायता देने के निर्देश दिए। प्रशासन, रेलवे और अन्य विभागों की संयुक्त टीमों को पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया।

अपर जिलाधिकारी ने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक सभी कार्य पूर्ण कर माननीय उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 20 मार्च से 31 मार्च तक चल रहे कैंपों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना सभी टीमों की जिम्मेदारी होगी।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रत्येक कैंप में रेलवे आरपीएफ की तैनाती की गई है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला पुलिसकर्मियों सहित अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्रों का वितरण घर-घर जाकर शुरू कर दिया गया है, साथ ही कैंपों में भी पर्याप्त संख्या में फॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा पात्रता की गहन जांच समयबद्ध रूप से पूरी की जाए।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी टीमों द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण सूचना पंजिका में दर्ज किया जाए और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। अंत में उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

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