Haldwani: उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने गुरुवार को कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दमुवाढूंगा क्षेत्र के मालिकाना हक से जुड़ा मामला सरकार की हठधर्मिता के कारण नौ साल तक अटका रहा और अब उच्च न्यायालय की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले अधिसूचना जारी कर सरकार ने दबाव में कदम उठाया है।
बल्यूटिया ने बताया कि वर्ष 2016 में कांग्रेस सरकार ने अधिसूचना जारी कर दमुवाढूंगा क्षेत्र को सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखते हुए लोगों को मालिकाना हक देने का रास्ता खोला था। लेकिन, 13 मई 2020 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस अधिसूचना पर रोक लगा दी और लोगों को अधिकारों से वंचित कर दिया। इसके विरोध में उन्होंने 2021 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की, जिस पर कल 22 अगस्त को सुनवाई होनी है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने मालिकाना हक पर रोक हटाने की अधिसूचना 21 अगस्त को सिर्फ अदालत के दबाव से जारी की है, जबकि जमीनों पर अवैध तरीके से लगाए गए बोर्ड और प्रशासन द्वारा गठित कमेटी पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। बल्यूटिया ने मांग की कि सरकार अधिसूचना पर तत्काल अमल करे और दमुवाढूंगा के लोगों को जल्द से जल्द मालिकाना हक दिलाए।
बल्यूटिया ने कहा कि यह निर्णय जनता और लोकतंत्र की जीत है, लेकिन सरकार को अपने इरादे स्पष्ट करने होंगे कि यह कदम वास्तव में लोगों के हित में है या सिर्फ अदालत की कार्यवाही से बचने का प्रयास।
Chief Editor, Aaj Khabar
