Haldwani: नगर निगम क्षेत्र में दुकानों के किराए में कथित मनमानी बढ़ोतरी के विरोध में सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल (रजि.), उत्तराखंड ने शनिवार को महापौर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। संगठन ने आरोप लगाया कि नगर निगम एवं निजी दुकानों के मालिक बिना किसी स्पष्ट आधार के हर छह माह या एक वर्ष में 20 से 50 प्रतिशत तक किराया बढ़ा रहे हैं, जिससे व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरुण वानखेड़े के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कहा कि किराया वृद्धि का विरोध करने वाले व्यापारियों को दुकान खाली कराने की धमकी देकर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, ऑनलाइन कारोबार की चुनौती और बढ़ते व्यावसायिक खर्चों के बीच यह स्थिति छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए गंभीर संकट बन गई है।
संगठन महामंत्री भुवन भट्ट ने कहा कि लगातार बढ़ते किराए के कारण कई व्यापारी वर्षों पुराने कारोबार को बंद करने की स्थिति में पहुंच गए हैं, जिसका असर स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी पड़ रहा है।
प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति अवस्थी ने कहा कि किराए में भारी वृद्धि का सबसे अधिक असर महिला उद्यमियों पर पड़ा है। वहीं महिला प्रदेश प्रभारी सीमा बत्रा ने किराया निर्धारण संबंधी समिति में महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य किए जाने की मांग उठाई।
व्यापार मंडल ने महापौर को सौंपे ज्ञापन में चार प्रमुख मांगें रखीं। इनमें किराए में मनमानी वृद्धि पर रोक, व्यापारियों के उत्पीड़न की निष्पक्ष जांच, किराया निर्धारण के लिए नगर निगम एवं व्यापारी प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति का गठन तथा सभी दुकानों के रेंट एग्रीमेंट का अनिवार्य पंजीकरण शामिल है।
प्रदेश प्रवक्ता संजय त्यागी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
Chief Editor, Aaj Khabar
