Haldwani: सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आरटीआई एक्टिविस्ट हेमंत सिंह गौनिया द्वारा मांगी गई जानकारी में सिटी पेट्रोल यूनिट (सीपीयू) हल्द्वानी से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। पुलिस विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार सिटी पेट्रोल यूनिट की स्थापना 12 जून 2015 को की गई थी।
आरटीआई के जवाब में बताया गया कि स्थापना वर्ष से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कुल 3,74,108 चालान किए गए। इन चालानों के माध्यम से सरकार को कुल ₹8,05,89,600 (आठ करोड़ पांच लाख नवासी हजार छह सौ रुपये) का राजस्व प्राप्त हुआ, जो यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को दर्शाता है।
वर्षवार राजस्व विवरण
2015 (12 जून से 31 दिसंबर): ₹65.46 लाख
2016: ₹81.00 लाख
2017: ₹61.10 लाख
2018: ₹66.15 लाख
2019: ₹96.45 लाख
2020: ₹1.18 करोड़
2021: ₹62.35 लाख
2022: ₹54.19 लाख
2023: ₹70.56 लाख
2024: ₹73.41 लाख
2025 (20 अक्टूबर तक): ₹57.08 लाख
आरटीआई में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में सिटी पेट्रोल यूनिट हल्द्वानी के पास 09 बुलेट मोटरसाइकिल और 01 बोलेरो वाहन उपलब्ध हैं। सभी वाहन सरकारी हैं और यूनिट में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राजकीय कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं। वाहनों के पंजीकरण नंबर भी आरटीआई के जवाब में सूचीबद्ध किए गए हैं।
पुलिस विभाग ने यह भी बताया कि कुछ बिंदुओं से संबंधित जानकारी कार्यालय में धारित अथवा संकलित नहीं है। वहीं, सीपीयू से जुड़े दिशा-निर्देश, प्रशिक्षण एवं आचार संहिता से संबंधित विवरण पृथक रूप से संलग्न किए गए हैं।
आरटीआई आवेदक हेमंत सिंह गौनिया का कहना है कि सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से सामने आए ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सिटी पेट्रोल यूनिट का राजस्व में योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के लिए ऐसे आंकड़ों का सार्वजनिक होना आवश्यक है, जिससे जनता को सरकारी कार्यप्रणाली की वास्तविक जानकारी मिल सके।
Chief Editor, Aaj Khabar
