Nainital: सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों के लिए कथित “निर्धारित रेट/फीस” बताए जाने वाले वीडियो/पोस्ट वायरल होने के मामले को जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने गंभीरता से लिया है। वायरल सामग्री में पटवारी, तहसीलदार और उप जिलाधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें प्रशासन ने पारदर्शिता व अखंडता के लिए चिंताजनक माना है।
प्रकरण की सच्चाई उजागर करने के लिए जिलाधिकारी ने तथ्यात्मक जांच (Fact-Finding Inquiry) के आदेश जारी करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) शैलेन्द्र सिंह नेगी को जांच अधिकारी नामित किया है।
जांच अधिकारी को निम्न प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं—
- वायरल वीडियो/पोस्ट की सत्यता, स्रोत और मूल अपलोडर की पहचान
- वीडियो में बताए गए कथित “सरकारी कार्यों के रेट/अवैध वसूली” की तथ्यात्मक पुष्टि
- संबंधित राजस्व अधिकारियों—पटवारी, तहसीलदार और उप जिलाधिकारियों—से जुड़े अभिलेखों व दस्तावेजों का परीक्षण
- शिकायतें सही पाए जाने पर स्पष्ट अभिलेखीय साक्ष्यों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- वायरल सामग्री से उत्पन्न सामाजिक-विधिक प्रभाव और जनमानस पर पड़ने वाले असर का आकलन
- आवश्यकतानुसार सभी पक्षों के बयान दर्ज कर अभिलेखों की जांच
जांच अधिकारी को 15 दिसंबर 2025 तक विस्तृत एवं तथ्यपूर्ण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जांच अवधि में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी इस प्रकरण पर किसी भी प्रकार का बयान या स्पष्टीकरण मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं करेगा, अन्यथा यह आचरण नियमावली का उल्लंघन माना जाएगा।
Chief Editor, Aaj Khabar
