Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा सहित सभी मंत्री उपस्थित रहे, जबकि सतपाल महाराज और धन सिंह रावत वर्चुअली जुड़े। बैठक की शुरुआत उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी योद्धा और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। मंत्रिमंडल ने राज्य निर्माण और विकास में उनके योगदान को याद किया।
इसके बाद विभिन्न विभागों के अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट द्वारा पारित प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं—
- पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लेखा-जोखा को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
- अभियोजन संवर्ग ढांचे का पुनर्गठन, साथ ही सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 अतिरिक्त पदों का सृजन।
- ऊर्जा विभाग के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (2022-23) को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी।
- महिला कर्मचारियों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति। सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य होंगे।
- दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी।
- देहरादून मेट्रो नियो परियोजना पर केंद्र सरकार के सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष अवगत कराने और मार्गदर्शन लेने से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया।
- मानव-वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली-2025 में संशोधन को मंजूरी।
इसके अलावा, शिक्षा विभाग से जुड़े दो प्रस्तावों को पुनः परीक्षण हेतु स्थगित कर दिया गया है।
Chief Editor, Aaj Khabar
