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Dehradun: भाजपा ने छात्र हित में फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, विपक्ष पर लगाया छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप

Dehradun: भाजपा ने छात्र हित में फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, विपक्ष पर लगाया छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप
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Dehradun: भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे छात्र हित में बड़ा फैसला बताया है। पार्टी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और नकल जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू होने के बाद नीट पेपर लीक सहित सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कानून में दोषियों के लिए सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों और उच्च न्यायालयों के सहयोग से विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की दिशा में भी कार्य कर रही है, ताकि पेपर लीक मामलों की रोजाना सुनवाई कर शीघ्र फैसला दिया जा सके।

खजान दास ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट और पेपर लीक जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बचने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रोटोकॉल के उल्लंघन का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या भी बढ़ी है।

प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू कर नकल माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों आरोपियों को जेल भेजा गया और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 40 हजार से अधिक सरकारी नियुक्तियां बिना किसी विवाद के संपन्न कराई गईं।

उन्होंने हाल ही में सामने आए एक कॉलेज की आंतरिक परीक्षा से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि आरोपी को तत्काल सेवा से हटाया गया है और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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