Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले शहरी विकास निदेशालय के नवीन भवन का वर्चुअल शिलान्यास भी किया तथा कूड़ा निस्तारण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार ने लगभग 30 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। उन्होंने लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सभी सफाई निरीक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनके जीवन की नई जिम्मेदारी की शुरुआत है और उन्हें अपने दायित्वों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करना होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय प्रदेश में केवल 63 स्थानीय नगर निकाय थे, जबकि आज प्रदेश में 11 नगर निगम, 46 नगर पालिका परिषद और 51 नगर पंचायत सहित कुल 108 स्थानीय नगर निकाय कार्यरत हैं। यह दर्शाता है कि प्रदेश के शहर विकास और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। राज्य सरकार इन शहरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकाय शहरों के समग्र विकास की मजबूत नींव हैं और सफाई निरीक्षक इस व्यवस्था की अहम कड़ी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग पांच वर्षों में शहरी निकायों में 63 अधिशासी अधिकारियों, 22 कर एवं राजस्व निरीक्षकों और 32 अवर अभियंताओं को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। 63 नए सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति से नगर निकायों की कार्यक्षमता और मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आस्था, आध्यात्म और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। चारधाम और गंगा-यमुना जैसे पवित्र तीर्थ हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। वर्ष 2027 में कुंभ मेले का आयोजन प्रस्तावित है और अगले महीने से चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे अवसरों पर शहरों और तीर्थस्थलों की स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है, जिसमें नगर निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, खुले में शौच मुक्त अभियान और लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए आश्रय योजना संचालित की जा रही है। कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है और कूड़ा वाहनों की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया गया है।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है और 11 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को ‘स्वच्छता सैनानी सम्मान’ देकर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।
इस अवसर पर विधायक खजान दास, बंशीधर भगत, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, सचिव शहरी विकास नितेश झा, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी, नगर आयुक्त देहरादून नमामि बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
Chief Editor, Aaj Khabar
