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Dehradun: मुख्यमंत्री धामी का बड़ा एक्शन, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में लापरवाही पर अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

Dehradun: मुख्यमंत्री धामी का बड़ा एक्शन, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में लापरवाही पर अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
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Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी अधिक शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों के प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की शिकायत निस्तारण में कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन शिकायतों का निर्धारित समय में समाधान संभव नहीं हो पा रहा है, उनकी नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी स्तर पर की जाए। साथ ही प्रत्येक सोमवार को जिला, मंडल और शासन स्तर पर समाधान दिवस आयोजित कर जन समस्याओं की सुनवाई और समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों द्वारा सेवाकाल की शुरुआत वाले क्षेत्रों में किए गए नवाचारों की 50 दिनों के भीतर विस्तृत सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पहले ही माह से पेंशन मिलनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

भूमि विवादों के त्वरित समाधान पर भी जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

बैठक में जानकारी दी गई कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 के बीच मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर 67,843 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण निस्तारण, 31,363 का आंशिक निस्तारण, 7,404 प्रक्रियाधीन, 4,061 लंबित तथा 3,738 शिकायतें स्पेशल क्लोज श्रेणी में हैं। स्पेशल क्लोज की दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो सुधार का संकेत है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत कर शिकायतों के निस्तारण की जानकारी भी ली। शिकायतों के समाधान पर संतुष्टि जताने वाले नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने के साथ उन्होंने अधिकारियों को अगली समीक्षा बैठक से पहले व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए।

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