Dehradun: उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पहले सुर्खियों में रहा असम महिला प्रकरण एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर असम के गुवाहाटी स्थित महिला थाने में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला ने वर्ष 2002-03 के दौरान नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, जबरन बंधक बनाने, गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ित करने और साक्ष्य मिटाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गुवाहाटी महिला थाने की इंस्पेक्टर ने भी मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है।
पीड़ित महिला के मुताबिक, कथित घटनाक्रम के समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी। वह देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में बस अड्डे के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर कांग्रेस से जुड़े एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे यमुना कॉलोनी स्थित तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया था।
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन वहां रखा गया। इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। शिकायत के अनुसार, उसे मसूरी सहित अलग-अलग स्थानों के होटलों में भी ले जाया गया था। महिला ने गर्भवती होने के बाद नारी निकेतन में रखे जाने का भी आरोप लगाया है।
महिला ने अपनी शिकायत में वर्ष 2016 में हुए एक घटनाक्रम का भी जिक्र किया है। उसका दावा है कि उस दौरान हरक सिंह रावत के करीबी रहे एक व्यक्ति उससे मिलने पहुंचे थे। महिला ने 9 नवंबर 2026 को हुई प्रेस वार्ता के संदर्भ में उस व्यक्ति की पहचान किए जाने की बात भी कही है।
पीड़ित महिला ने मामले की दोबारा जांच को लेकर कई मांगें उठाई हैं। उसने अपने और अपने बेटे के बयान असमिया अनुवादक की सहायता से मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का अनुरोध किया है। इसके अलावा उसने हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने बेटे का न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने तथा पूर्व में हुई जांच से जुड़े पुराने रिकॉर्ड जब्त करने की मांग भी की है।
गुवाहाटी के महिला थाने की इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि करते हुए कहा, “हमें पीड़ित महिला की शिकायत मिली है। हमने 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई चल रही है।”
गौरतलब है कि वर्ष 2003 में असम महिला प्रकरण के सामने आने के बाद हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। तत्कालीन जांच में डीएनए रिपोर्ट में मेल नहीं मिलने के बाद हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिल गई थी।
अब करीब 23 साल बाद पीड़ित महिला ने पुरानी जांच पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से कार्रवाई की मांग की है। गुवाहाटी में 21 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद यह पुराना मामला एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच और उनकी पुष्टि होना अभी बाकी है।
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Chief Editor, Aaj Khabar
