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Haldwani: जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत की सख़्त कार्यवाही, भूमि धोखाधड़ी से जाम तक पर त्वरित समाधान

Haldwani: जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत की सख़्त कार्यवाही, भूमि धोखाधड़ी से जाम तक पर त्वरित समाधान
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Haldwani: मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने आमजन की गंभीर समस्याओं पर त्वरित और निर्णायक कार्यवाही की। भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल, तथा रोडवेज बस अड्डा क्षेत्र में जाम जैसी शिकायतों पर मौके पर ही निर्देश जारी किए गए।

हल्द्वानी स्थित कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करते हुए कई मामलों का तत्काल समाधान कराया। काशीपुर से प्राप्त शिकायतों में पुरानी फर्म के आधार पर नई कंपनियां पंजीकृत कर भू-कानून का उल्लंघन करते हुए भूमि क्रय एवं दस्तावेजों के सहारे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी को शीघ्र जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ऐसे कृत्य किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डा एवं कालूसिद्ध मंदिर के आसपास बसों और ठेला-रेहड़ी के कारण लगने वाले जाम की शिकायत पर पुलिस को नियमित चेकिंग कर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि रोडवेज बस स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग पर किसी भी बस द्वारा यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा और अतिक्रमण शीघ्र हटवाया जाए।

रामनगर मालधचौड़ क्षेत्र में लोनिवि द्वारा कराए जा रहे इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य की गुणवत्ता को लेकर प्राप्त शिकायत पर अधिशासी अभियंता, लोनिवि को तत्काल जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं, भूमि क्रय और धन लेनदेन से जुड़े मामलों में शिकायतकर्ताओं की धनराशि लौटाई गई तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा चेक उपलब्ध कराए जाने पर लोगों ने आयुक्त का आभार जताया।

बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासियों ने नालियों में जाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और विद्युत से जुड़ी समस्याएं रखीं, जिन पर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। गांधीनगर में पैदल मार्ग और ड्रेनेज सिस्टम, तथा काठगोदाम क्षेत्र में भूमि विवाद और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर राजस्व विभाग को मौके पर सीमांकन कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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