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Haldwani: हल्द्वानी जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत सख्त, भूमि विवाद से लेकर फर्जी प्रमाण पत्र और 38वें राष्ट्रीय खेलों के बकाया भुगतान पर त्वरित कार्रवाई

Haldwani: हल्द्वानी जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत सख्त, भूमि विवाद से लेकर फर्जी प्रमाण पत्र और 38वें राष्ट्रीय खेलों के बकाया भुगतान पर त्वरित कार्रवाई
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Haldwani: कुमाऊं आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान जनता की गंभीर समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मौके पर ही कई मामलों का समाधान कराया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल, स्थायी निवास, लंबित देयकों के भुगतान और आवासीय कॉलोनी में कब्जा दिलाने जैसे मामलों की सुनवाई की गई।

जनसुनवाई के दौरान उधम सिंह नगर जनपद में ओबीसी जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर पंकज उपाध्याय को तलब कर जांच के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के कृत्य में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हल्द्वानी और भीमताल में आयोजित प्रतियोगिताओं में तैनात 85 स्वयंसेवकों (वालंटियर्स) के मानदेय का भुगतान एक वर्ष से लंबित रहने पर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित कंपनी को लगभग 36 लाख रुपये का शत-प्रतिशत भुगतान 14 फरवरी तक करने के निर्देश दिए। भुगतान न होने की स्थिति में संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए। इस प्रकरण में कंपनी के एमडी को एक सप्ताह के भीतर तलब किया गया है।

विद्युत से संबंधित शिकायतों पर आयुक्त ने यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में विद्युत चोरी की शिकायतें मिल रही हैं, वहां संयुक्त रूप से नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

पेयजल से जुड़े एक प्रकरण में कालागार, तहसील खनस्यू निवासी मुकुल सिंह ऐरी की शिकायत पर आयुक्त ने जल संस्थान के अधिकारियों को तलब कर उसी दिन पानी की आपूर्ति सुचारू कराने के निर्देश दिए। मौके पर कर्मचारियों द्वारा पेयजल लाइन ठीक कराई गई, जिसकी वीडियोग्राफी के माध्यम से आयुक्त को जानकारी दी गई।

इसके अलावा रुद्रपुर के दानपुर क्षेत्र में भूमि क्रय के बावजूद कब्जा न मिलने के मामले में आयुक्त ने उपजिलाधिकारी रुद्रपुर और तहसीलदार को जांच कर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में खाता-खतौनी में नाम दर्ज कराने, पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने, पेयजल व विद्युत संयोजन और लंबित वेतन भुगतान से संबंधित मामलों पर भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

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