Haldwani: एससी-एसटी टीचर एसोसिएशन, जिला नैनीताल द्वारा दिनांक 24 मई 2025 को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन सौंपते हुए जिला अध्यक्ष विरेन्द्र टम्टा ने कहा कि वर्ष 2012 में गठित जस्टिस इरशाद हुसैन कमेटी ने जनवरी 2016 में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, परंतु आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि इस रिपोर्ट को शीघ्र सार्वजनिक किया जाए।
इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्ष 2019 के पश्चात बने रोस्टर से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे एससी-एसटी वर्ग के शिक्षकों को सेवा में न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है।
एसोसिएशन के जिला महामंत्री दीप दर्शन ने विभागीय पदोन्नति में एससी-एसटी वर्गों के नगण्य प्रतिनिधित्व पर चिंता व्यक्त की और इसे संविधान के उल्लंघन की संज्ञा दी। उन्होंने प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों तक शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने, प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने, साथ ही परिचारकों व सफाई कर्मियों की नियुक्ति शीघ्र कराने की मांग की।
उपाध्यक्ष विजय कुमार ने छात्रवृत्ति की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की, यह बताते हुए कि वर्तमान व्यवस्था के कारण 70 से 80 प्रतिशत बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जिला संरक्षक हरिश्चंद्र ने चेतावनी दी कि यदि सरकार 7 जून 2025 तक एसोसिएशन की मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है, तो राज्यभर में विभिन्न अनुसूचित जाति व जनजाति संगठनों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में गिरीश बेरी, मनोज कुमार त्रिकोटी, त्रिभुवन अग्रगामी, हरिश्चंद्र आर्य, चंद्र प्रकाश, सुनीता आर्य, मंजू रानी, जगदीश कुमार विमल, हीरालाल आगरी, हेमंत कुमार सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।
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Chief Editor, Aaj Khabar
