॰ मानसून सत्र की तारीख और स्थान पर चर्चा संभव, इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड व परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन पर भी हो सकता है फैसला
uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार, 11 सितंबर को सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। आगामी विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए कैबिनेट बैठक को अहम माना जा रहा है। इसमें सत्र की तिथियों और स्थान को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
एमबीबीएस डॉक्टरों की बॉन्ड सेवा अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव: स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों की बॉन्ड सेवा अवधि को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को कम से कम तीन वर्ष तक अपनी सेवाएं देनी होंगी। इसके बाद ही उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) में प्रवेश की अनुमति देने का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करना है।
दरअसल, मौजूदा व्यवस्था में कई एमबीबीएस डॉक्टर बॉन्ड के तहत कुछ समय सेवा देने के बाद पीजी के लिए आवेदन कर देते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी बनी रहती है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर निर्णय होने की संभावना है।
इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड पर भी नजर: एमबीबीएस और पीजी इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में उनकी मांगों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार की ओर से इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।
कई विभागों के प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा: बैठक में परिवहन, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। नियोजन विभाग की ओर से तैयार विभिन्न नीतियों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा ईवी पॉलिसी और शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं।
परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन पर फैसला संभव: उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले दो से तीन महीने से वेतन नहीं मिलने का मुद्दा भी कैबिनेट में उठ सकता है। राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए निगम को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।
Chief Editor, Aaj Khabar
