Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार 11 सितंबर को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। अब इंटर्न डॉक्टरों को 17 हजार रुपये के बजाय 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।
इन 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर
1. विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट:
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से संबंधित उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
2. कारागार विभाग में पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी:
उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी दी गई।
3. शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी:
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसके तहत अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया।
4. विधिक माप विज्ञान सेवा नियमावली में संशोधन:
खाद्य विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
5. मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा:
प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया।
6. खिलाड़ियों के लिए 35 पद सृजित:
खेल विभाग के प्रस्ताव पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है।
7. खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर नियुक्ति:
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।
8. गढ़वाल सभा को जमीन:
मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग में स्थित 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
9. ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन:
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल को देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
10. 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान:
प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत सभी मंत्री प्रभारी की भूमिका निभाएंगे और प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर आशीर्वाद के लिए दीप जलाए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम होंगे और जनसहभागिता के जरिए स्वच्छता, वृक्षारोपण समेत राष्ट्र निर्माण से जुड़े अभियान चलाए जाएंगे। विभिन्न सामाजिक संगठनों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा।
बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जबकि नुक्कड़ नाटकों के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही ‘विकसित भारत’ के संकल्प के तहत एक चौराहे पर विकसित भारत का कलश भी रखा जाएगा।
Chief Editor, Aaj Khabar
