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Dehradun: धामी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ

Dehradun: धामी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ
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Dehradun: देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत में शोक प्रस्ताव पारित कर पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बी.सी. खंडूरी और पद्मश्री सम्मानित निशानेबाज जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को स्वीकृति दी। सड़क निर्माण कार्यों में कोलतार की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण संबंधित टेंडरों की अनुबंध अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर को समाप्त करने का फैसला लिया गया। कृषि विभाग के सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने को स्वीकृति दी गई। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से हिमालय कार रैली के आयोजन को भी हरी झंडी मिली, जिसमें 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है।

कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ हाल की भर्तियों में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले पशुओं के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जिस पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पशुपालन विभाग की कृत्रिम गर्भाधान योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा कारागार नियमावली में अभ्यस्त अपराधी की परिभाषा तय करने और सेवा नियमावली में संशोधन कर पदों की संख्या बढ़ाने जैसे निर्णय भी लिए गए।

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