Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW), श्रम विभाग द्वारा विकसित श्रमिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम–TMS) का शुभारंभ किया। यह पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारजनों के कौशल विकास को पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में विकसित इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कौशल प्रशिक्षण के उपरांत श्रमिकों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं पर भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही राज्य के उद्यमियों से नियमित रूप से कौशल आवश्यकताओं को लेकर फीडबैक लिया जाए, ताकि प्रशिक्षण को रोजगार से बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके।
मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप प्लंबर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय श्रमिकों से हो सकेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षणोपरांत फॉरवर्ड लिंकेज को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए श्रम विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजनाओं की सराहना की। साथ ही UKBOCW को अपनी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने के निर्देश भी दिए।
श्रम विभाग के सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभाग द्वारा सभी योजनाओं को अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान श्रमायुक्त पी.सी. दुम्का ने TMS पोर्टल की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाताओं, मूल्यांकनकर्ताओं, प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों का चयन भारत सरकार में इम्पैनल्ड संस्थाओं और प्रमाणित व्यक्तियों से पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपस्थिति और मूल्यांकन भी डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित होंगे।
उन्होंने कहा कि TMS पोर्टल से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्ण पारदर्शिता आएगी, डुप्लीकेसी पर प्रभावी रोक लगेगी, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होगा और प्रशिक्षित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डाटाबेस उपलब्ध होगा। इससे प्रशिक्षण प्रदाताओं और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

Chief Editor, Aaj Khabar
