Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों के लिए भूमि मुआवजा बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया गया। अब टावर और उसके एक मीटर परिधि के क्षेत्र का मुआवजा 200% सर्किल रेट के आधार पर दिया जाएगा। वहीं सर्किल रेट और मार्केट रेट के अंतर को लेकर समिति गठित की जाएगी, जो प्रभावित भूमि मालिकों के हित में कार्य करेगी।
छोटे अपराधों पर अब नहीं होगी जेल
कैबिनेट ने सात एक्ट हटाकर नया जन विश्वास एक्ट लागू करने का निर्णय लिया। 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं। छोटे अपराधों में जेल की सजा समाप्त कर केवल अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। जैविक कृषि क्षेत्र में अधिसूचित इलाकों में पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पर पहले एक लाख जुर्माना एवं एक वर्ष तक की जेल थी, अब जेल हटाकर अर्थदंड बढ़ाकर पांच लाख किया गया है।
आवास विभाग के 4 बड़े प्रस्ताव
- ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त एफएआर— प्लेटिनम को 5%, गोल्ड को 3% और सिल्वर को 2% की छूट मिलेगी।
- कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज प्रतिबंध में राहत दी गई। अब सभी प्रोजेक्ट में सैट बैक रेगुलेशन लागू होगा। इको रिजॉर्ट के साथ सामान्य रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति होगी। नक्शा पास की प्रक्रिया में भूमि उपयोग परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं होगी। पहाड़ों में सड़क चौड़ाई 6 मीटर एवं मैदानों में 9 मीटर तय की गई।
- बहुमंजिला भवनों के लिए सड़क लेवल पार्किंग की ऊंचाई को भवन की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं माना जाएगा। मोटल श्रेणी समाप्त कर दी गई।
- लैंड पुलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी दी गई। यह योजना अन्य राज्यों में सफल है, जिनमें अमरावती का मॉडल भी शामिल है। इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाएगा। टाउनशिप निर्माण के बदले जमीन मालिकों को व्यावसायिक भूमि मिलेगी।
वित्त एवं तकनीकी निर्णय
कैबिनेट ने उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। तकनीकी शिक्षा विभाग में अब तकनीकी विश्वविद्यालय फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग के बजाय विश्वविद्यालय स्तर से ही करेगा। लोनिवि में कनिष्ठ अभियंता के 5% पदों पर अब 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले समूह–ग कर्मचारी सीधे पदोन्नति से जेई बन सकेंगे।
नैनी सैणी एयरपोर्ट अब एएआई संचालित करेगा
नागरिक उड्डयन विभाग में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नैनी सैणी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संचालन में देने का फैसला हुआ। सितारगंज में पट्टे पर दी गई जमीन के नियमितीकरण के लिए सर्किल रेट वर्ष 2004 मान्य होगा।
डेयरी विकास और सहकारिता
मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण व साइलेज योजना में सब्सिडी को 75% से घटाकर 60% किया गया। देहरादून में रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना पर रॉयल्टी और जीएसटी विभाग जमा करेगा, जिसका रिम्बर्स किया जाएगा।
वाहन नीति में बदलाव, युवाओं के लिए नई योजना
15 वर्ष से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने एवं नया वाहन लेने पर कर में छूट देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी मिली, जिसके तहत यूपीएससी, नेट, गेट आदि की ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास और डाउट क्लियरिंग सुविधा उपलब्ध होगी।
अभियोजन निदेशालय होगा मजबूत
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत देहरादून में अभियोजन निदेशालय मुख्यालय बनाया जाएगा, जिसमें एक निदेशक नियुक्त होंगे और 15 वर्ष तक अधिवक्ता नियुक्त किए जा सकेंगे। जिले में जिला स्तर के अभियोजन निदेशालय की व्यवस्था होगी। 7 वर्ष से कम कारावास वाली धाराओं में अपील का निपटारा जिला स्तर पर होगा, जबकि उससे ऊपर के मामलों का निर्णय राज्य स्तर पर किया जाएगा।

Chief Editor, Aaj Khabar
