Headlines

Gairsain: बजट से पहले गैरसैंण में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उबाल, विशेषज्ञ डॉक्टर और संसाधनों की मांग पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस व महिलाएं

Gairsain: बजट से पहले गैरसैंण में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उबाल, विशेषज्ञ डॉक्टर और संसाधनों की मांग पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस व महिलाएं
शेयर करे-

Gairsain: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में अल्ट्रासाउंड, सर्जन, फिजिशियन और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा महिला मंगल दलों की पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान में एकत्रित प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में रेड्योलॉजिस्ट, ओटी और जरूरी उपकरणों की तत्काल उपलब्धता की मांग उठाई।

रामलीला मैदान से मुख्य बाजार होते हुए तहसील कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 9 मार्च से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की गई। चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी न होने पर भराड़ीसैण में प्रस्तावित बजट सत्र का विरोध किया जाएगा।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष एवं व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि वर्षों से स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। उन्होंने पूर्व में गैरसैंण के विकास हेतु घोषित 25 हजार करोड़ रुपये की प्रगति पर भी सवाल उठाए और सरकार पर केवल घोषणाएं करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस नगर अध्यक्ष कुंवर सिंह रावत ने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के बावजूद संसाधनों के अभाव में मरीजों को राहत नहीं मिल रही है। अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद रेड्योलॉजिस्ट नहीं है, महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति के बावजूद ओटी की व्यवस्था नहीं है, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ होने पर भी सर्जन की कमी बनी हुई है।

पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमति बिष्ट ने आरोप लगाया कि बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के कारण गर्भवती महिलाओं को गंभीर जोखिम उठाना पड़ रहा है और मरीजों को रानीखेत व श्रीनगर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में रेफर किया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष लक्ष्मी रावत ने भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत स्वीकार करते हुए बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर मुद्दा उठाने की बात कही।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक अर्जुन रावत ने बताया कि ओटी और अन्य सुविधाओं के लिए एफआरयू की डीपीआर तैयार कर शासन व भारत सरकार को भेजी जा चुकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *