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Haldwani: हल्द्वानी में जनसुनवाई के दौरान सख्त हुए आयुक्त दीपक रावत, भूमि विवाद से लेकर अवैध जल कनेक्शन तक त्वरित कार्रवाई के निर्देश

Haldwani: हल्द्वानी में जनसुनवाई के दौरान सख्त हुए आयुक्त दीपक रावत, भूमि विवाद से लेकर अवैध जल कनेक्शन तक त्वरित कार्रवाई के निर्देश
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Haldwani: शनिवार को हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की समस्याओं पर गंभीरता दिखाते हुए कई अहम मामलों में मौके पर ही समाधान किया। कार्यक्रम के दौरान भूमि विवाद, सोलर कंपनियों की लापरवाही, भरण-पोषण, होटलों में अवैध जल संयोजन जैसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जनता मिलन कार्यक्रम में बगड़ मल्ला क्षेत्र के निवासियों ने सरकारी पेयजल लाइनों से होटलों को अवैध कनेक्शन दिए जाने की शिकायत की, जिस पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अवैध कनेक्शन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

भूमि विवाद के मामलों में भी आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-अभिलेख केवल रिकॉर्ड रूम में ही सुरक्षित रखे जाने चाहिए और तहसीलों में ऐसे अभिलेखों का होना गंभीर लापरवाही है। इस संबंध में उन्होंने कुमाऊं मंडल के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए।

जनसुनवाई के दौरान रानीखेत निवासी भगवती देवी को बड़ी राहत मिली। पूर्व में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयुक्त के निर्देश पर संबंधित पक्षों ने 22 लाख रुपये में से 20.85 लाख रुपये वापस कर दिए हैं। शेष 1.15 लाख रुपये भी शीघ्र दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। भगवती देवी ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।

सोलर कंपनियों की शिकायतों पर भी आयुक्त ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि कंपनियों की जिम्मेदारी तकनीकी निरीक्षण और सब्सिडी प्रक्रिया पूरी करना है। भविष्य में शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा टीपी नगर क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी के मामले में भी आयुक्त ने संबंधित चौकी प्रभारी को जांच के निर्देश देते हुए अगली जनसुनवाई में सभी पक्षों को उपस्थित कराने के आदेश दिए।

जनसुनवाई में पेंशन, संपत्ति विवाद, जबरन बिक्री, धनराशि वापसी और नियुक्ति से जुड़े कई अन्य मामलों का भी निस्तारण किया गया। आयुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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