Haldwani: आयुक्त/सचिव मा० मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जनता की विभिन्न शिकायतों पर गंभीरता से सुनवाई की। भूमि विवाद, धोखाधड़ी, शहीद विधवा को पेट्रोल पम्प आवंटन में लम्बी देरी तथा श्रमिकों के पीएफ कटौती जैसे संवेदनशील मामलों पर उन्होंने मौके पर ही त्वरित कार्रवाई कर संबंधित विभागों को निर्देशित किया।
कार्यक्रम के दौरान शहीद कमांडेंट स्व. एस.के. बमेठा की विधवा श्रीमती गीतांजली द्वारा पेट्रोल पम्प आवंटन में 2004 से चल रही देरी का मामला प्रमुखता से सामने आया। आयुक्त ने एचपीसीएल, एनएचएआई एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों को तलब कर कठोर नाराजगी जताई। शहीद की विधवा ने बताया कि सभी विभागों से एनओसी जारी हो चुकी है, लेकिन एचपीसीएल की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण कर पेट्रोल पम्प आवंटन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण की जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा रामनगर स्थित एक फूड कंपनी में लगभग 20 श्रमिकों के वेतन से पीएफ कटौती के बावजूद 2019 से भविष्य निधि खाते में राशि जमा न करने का मामला सामने आया। आयुक्त ने कंपनी स्वामी को सभी बकाया वर्षों की राशि तत्काल जमा कराने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि अनुपालन न होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई में निवेदकों द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि नाप-जोख, अतिक्रमण, कॉलोनी विवाद सहित कई प्रकरण रखे गए। अनेक मामलों में आयुक्त ने मौके पर ही समाधान किया, जबकि शेष प्रकरणों के लिए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि जनता मिलन कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का शीघ्र, निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है, और सभी विभाग समयबद्धता के साथ शिकायतों का निस्तारण करें।
Chief Editor, Aaj Khabar
