Khatima: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए 26.23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर को खटीमा वासियों के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में आई नई क्रांति के पांच वर्ष पूर्ण होने पर खटीमा में ज्ञान और विज्ञान के नए युग की शुरुआत हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय विद्यालय की सौगात के लिए आभार जताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना सेना, अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए लाभकारी होगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन लाया है। रोजगारोन्मुखी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक प्रणाली और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने वाली यह नीति युवाओं के भविष्य को सशक्त बना रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड इस नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां 5600 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में बालवाटिका कक्षाएं शुरू की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने खटीमा के समग्र विकास का उल्लेख करते हुए बताया कि हाईटेक बस स्टैंड, आधुनिक आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज, 100 बेड का अस्पताल परिसर और राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाकर क्षेत्र की आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ की गई हैं। कनेक्टिविटी के लिए खटीमा बाईपास, नौसर पुल और क्षेत्र में सड़कों का जाल तैयार किया गया है।
उन्होंने बताया कि खटीमा के राजकीय महाविद्यालय में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं शुरू की गई हैं तथा जनजातीय क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय संचालित हो रहा है। राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। राज्य में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लागू किए गए सख्त दंगारोधी और धर्मांतरण विरोधी कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि छह हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। 200 से अधिक अवैध मदरसों को सील कर 500 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई गई हैं। ऑपरेशन कालनेमि के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता कानून भी लागू कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तीन वर्षों में 200 से अधिक अधिकारियों को जेल भेजा गया है। राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को सरकार निरंतर प्रयासों से पूर्ण कर रही है।
कार्यक्रम में मेयर विकास शर्मा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा व राजेश शुक्ला, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, शिक्षकगण और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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Chief Editor, Aaj Khabar
