Nainital: उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के संबंध में बुधवार को जिला कार्यालय सभागार नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2021 तक प्राप्त 198 आवेदनों एवं उनके साथ संलग्न साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया गया।
समिति ने प्रत्येक आवेदन के साथ प्रस्तुत अभिलेखों और साक्ष्यों की बिंदुवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवेदनों की जांच शासन द्वारा निर्धारित मानकों और पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि केवल वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों का ही चिह्नीकरण सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में आंदोलनकारियों का योगदान अतुलनीय है और उनके सम्मान से जुड़ी इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संबंध में आवेदकों को समय रहते सूचित कर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का अवसर देने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात जगदीश चंद्र, अपर जिलाधिकारी विवेक राय, शौरभ असवाल, समिति के सदस्य डॉ. केदार पलड़िया, जगमोहन चिलवाल, डॉ. सुरेश डालाकोटी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
Chief Editor, Aaj Khabar
