New Delhi: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उत्तराखंड की सड़क एवं आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मजबूती से रखा। बैठक में राज्य के लिए हजारों करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं, बाईपास, टनल और आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण सहमति बनी, जिससे उत्तराखंड में कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 750 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं को मंजूरी देने पर सहमति बनी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग (NHO) के अंतर्गत पांच प्रमुख परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत करीब 2,966 करोड़ रुपये है।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक और रणनीतिक महत्ता, तीर्थाटन, पर्यटन तथा आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। उन्होंने वर्ष 2025-26 तक की 530.11 करोड़ रुपये की लंबित प्रतिपूर्ति राशि जल्द जारी किए जाने का भी अनुरोध किया।
बैठक में अर्धकुंभ मेला-2027 को देखते हुए हरिद्वार बाईपास परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा कोटद्वार बाईपास परियोजना के कार्यों में तेजी लाने पर भी सहमति बनी।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों को स्पर मार्गों के माध्यम से जोड़ने वाली करीब 3,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक सहमति व्यक्त की। इसके अलावा अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड से एनएच-309 तक टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण की लगभग 300 करोड़ रुपये की परियोजना पर भी चर्चा हुई और सैद्धांतिक सहमति बनी।
आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने ULMMC के माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के उपचारात्मक कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु एमओयू किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी।
मुख्यमंत्री ने BRO से संबंधित लंबित मामलों, विशेष रूप से ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हिना-तेखला-नेताला-गरमपानी खंड की डीपीआर तथा जोशीमठ बाईपास के संशोधित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी संबंधी वर्तमान व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता भी उठाई।
मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से उत्तराखंड में सड़क संपर्क और आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी। इससे सीमांत क्षेत्रों का विकास, पर्यटन को बढ़ावा, आपदा प्रबंधन क्षमता में वृद्धि और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई रफ्तार मिलेगी।
बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सड़क परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
Chief Editor, Aaj Khabar
