Bhimtal: जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को विकास भवन सभागार भीमताल में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों, बजट व्यय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री घोषणाओं और मानसून व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग 31 अक्टूबर तक आवंटित धनराशि का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण एजेंसियों को मानसून के बाद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों, व्यस्त मार्गों और ओडीआर सड़कों के रखरखाव के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए डीएम रयाल ने कहा कि निर्धारित दायरे में आने वाली शिकायतों को किसी भी स्थिति में लंबित न रखा जाए। अधिकारी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के साथ शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें कार्रवाई की जानकारी भी दें। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल, युवा कल्याण, नलकूप सहित कई विभागों में लंबित मामलों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े बड़ी संख्या में कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि अन्य घोषणाओं पर कार्रवाई जारी है।
जिला योजना के तहत कम धनराशि व्यय करने पर समाज कल्याण, वन विभाग, ऊरेडा, सहकारिता, बाल विकास, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई और राजकीय सिंचाई विभागों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए। वहीं भेषज एवं रेशम विभाग के सक्षम अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी आवश्यक कार्रवाई और शासन को संस्तुति भेजने के निर्देश दिए गए।
डीएम ने सिंचाई विभाग को मानसून के बाद किसानों की जरूरतों को देखते हुए गूलों और नहरों की मरम्मत समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। जल संस्थान और पेयजल विभाग को पेयजल स्रोतों एवं टैंकों की नियमित सफाई, क्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन की तिथि अंकित करने के निर्देश भी दिए गए।
जिला पंचायत की विभिन्न योजनाओं में कम बजट व्यय और धीमी प्रगति पर अपर मुख्य अधिकारी से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए। साथ ही नैनीताल में स्थायी अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती के लिए शासन को पत्र भेजने को कहा गया।
विधायक एवं सांसद निधि के कार्यों की धीमी प्रगति पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और मुख्य विकास अधिकारी को कार्यदाई संस्थाओं के साथ नियमित समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कराए गए कार्यों की फील्ड सत्यापन सहित जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में जिले में 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें मानसखंड मंदिर माला के कार्य, कालाआगर पंपिंग योजना, इंदिरा नगर नाला ट्रीटमेंट एवं सीवरेज कार्य, हल्द्वानी काठगोदाम पेयजल योजना, बलिया नाला ट्रीटमेंट, विभिन्न स्थानों पर पार्किंग निर्माण, रोडवेज बस अड्डा और हल्द्वानी में यूयूएसडीए के विभिन्न कार्य शामिल रहे। संबंधित कार्यदाई संस्थाओं को सभी परियोजनाएं निर्धारित समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र, अपर जिलाधिकारी शौरभ असवाल, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
Chief Editor, Aaj Khabar
