Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। बजट में आवश्यक संशोधन के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में कुल 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आगामी विधानसभा बजट सत्र में पेश होने वाले बजट पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर नीति में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट और रेडीमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी। हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में बदलाव को स्वीकृति दी गई है।
किशोर न्याय अधिनियम के तहत मानदेय स्वीकृत
राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2016 के नियम 87(1) के तहत गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को प्रति बैठक 5000 रुपये तथा गैर सरकारी संगठनों से नामित दो सदस्यों को 3000 रुपये प्रति बैठक मानदेय देने को मंजूरी दी गई।
कारागार विभाग में पुनर्गठन
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक/मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई है।
न्यायिक ढांचे को मजबूती
- देहरादून जिले के विकासनगर, उधमसिंह नगर के काशीपुर और नैनीताल जिला मुख्यालय में कुल तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
- नैनीताल हाईकोर्ट के लिए एक तथा जिला न्यायालयों के लिए 13, कुल 14 कोर्ट मैनेजर के पद सृजित करने को मंजूरी मिली।
वित्तीय प्रबंधन और सेवा सुधार
विश्व बैंक के सहयोग से “स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी इन उत्तराखंड” परियोजना के तहत स्टीयरिंग कमेटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन तथा आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर्थ/संविदा आधार पर कार्यरत 4 विशेष शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एलटी) विशेष शिक्षा शिक्षक के पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति।
- समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी।
- जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ देहरादून में यथावत रहेगी तथा हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ/सर्किट बेंच स्थापित की जाएगी।
- शहरी निकायों में पर्यावरण अभियंताओं के पद सृजित होंगे।
- सेब नर्सरी विकास योजना 2026 और मौन पालन नीति 2026 को स्वीकृति।
- बाल एवं महिला पोषण योजनाओं में संशोधन कर अतिरिक्त पोषक आहार शामिल किए जाएंगे।
धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक को आगामी बजट सत्र से पहले नीतिगत रूप से अहम माना जा रहा है, जिसमें वित्तीय प्रबंधन, न्यायिक ढांचा, औद्योगिक नीति, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े व्यापक निर्णय लिए गए हैं।
Chief Editor, Aaj Khabar
