Dehradun: मुख्यमंत्री के निर्देश पर संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान ने न्याय पंचायत स्तर पर शासन-प्रशासन की सीधी पहुँच सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी बदलाव की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत एक सप्ताह के भीतर प्रदेशभर में 93 बहुद्देश्यीय शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 6,396 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया और 28,959 ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविरों के माध्यम से 9,061 प्रमाणपत्र भी मौके पर ही निर्गत किए गए।
मुख्यमंत्री इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं की सीधी पहुँच को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने अभियान की नियमित समीक्षा के साथ स्वयं शिविरों में जाकर ग्रामीणों से संवाद किया। मंगलवार को अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र में ग्रामीणों से फीडबैक लेने के साथ ही उन्होंने विकासखंड ताड़ीखेत की न्याय पंचायत जैनोली में आयोजित बहुद्देश्यीय शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान ग्रामीण जनता के लिए शासन-प्रशासन के दरवाजे खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 17 दिसंबर से शुरू हुआ यह अभियान डेढ़ माह तक संचालित किया जाएगा। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही मिले।
मंगलवार को राज्य की 10 न्याय पंचायतों में आयोजित शिविरों में 1,572 शिकायतों का निस्तारण किया गया, 6,563 लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला और 2,446 प्रमाणपत्र वितरित किए गए। वहीं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी पिथौरागढ़ जिले के मोस्टामानू मेला स्थल पर आयोजित बहुद्देश्यीय शिविर में प्रतिभाग कर अभियान को समर्थन दिया।
Chief Editor, Aaj Khabar
