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Dehradun: अंकिता हत्याकांड में सत्ता-संरक्षित दरिंदगी का आरोप, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने फिर उठाई सीबीआई जांच की मांग

Dehradun: अंकिता हत्याकांड में सत्ता-संरक्षित दरिंदगी का आरोप, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने फिर उठाई सीबीआई जांच की मांग Yashpal arya
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Dehradun: नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्ता, पैसा और रसूख का अनैतिक गठजोड़ होता है, तब आम जनता की बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। भाजपा से जुड़े लोगों के माध्यम से सामने आए नए तथ्यों ने देवभूमि के जनमानस को झकझोर कर रख दिया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हत्यारे और हत्याकांड के कारक सीधे तौर पर भाजपा और सरकार के ताकतवर लोगों से जुड़े थे, इसी कारण अंकिता के परिवार, कांग्रेस और उत्तराखंड की जनता की पुरजोर मांग के बावजूद सीबीआई जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि नए तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि अंकिता की हत्या न तो कोई दुर्घटना थी और न ही किसी एक व्यक्ति की मानसिक विकृति का मामला, बल्कि यह सत्ता-संरक्षित दरिंदगी का उदाहरण था।

यशपाल आर्य ने कहा कि अंकिता ने अपनी अस्मिता का सौदा करने से इनकार किया और इसी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग संस्कार, धर्म, मर्यादा और संस्कृति की ठेकेदारी करते हैं, उनके शासन में ही बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित क्यों हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि अंकिता हत्याकांड का मुख्य कारण भाजपा संगठन से जुड़े एक कथित अति विशिष्ट व्यक्ति को स्पेशल सर्विस देने का दबाव था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने उस व्यक्ति को जांच के दायरे से बाहर रखा। उन्होंने कहा कि अब भाजपा जाति का सहारा लेकर उस व्यक्ति का बचाव कर रही है, जबकि अपराध में जाति नहीं, केवल अपराध देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड एक विभत्स अपराध है और इसमें संलिप्त सभी दोषियों को मौत से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं और नाबालिगों के साथ हुई कई जघन्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इनमें से अधिकांश मामलों में भाजपा नेता संलिप्त पाए गए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अंकिता का मामला राजनीति से ऊपर इंसानियत का प्रश्न है। अब जब नए प्रश्न सामने आए हैं, तो सरकार को चाहिए कि वह इस संवेदनशील मामले को पुनः खोले और स्वतंत्र व निष्पक्ष सीबीआई जांच के आदेश दे।

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