Nainital: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के सख्त भू कानून का असर अब नैनीताल जिले में भी दिखाई देने लगा है। भू कानून के उल्लंघन के मामलों में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 14 मामलों में कुल 6.088 हेक्टेयर यानी करीब 304 नाली भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई है।
प्रशासन की जांच और सुनवाई के दौरान भूमि कानून से जुड़े कई गंभीर उल्लंघन सामने आए। कुछ मामलों में बागवानी के उद्देश्य से खरीदी गई भूमि का निर्धारित प्रयोजन के अनुरूप उपयोग नहीं किया गया। वहीं कुछ मामलों में एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर नियमों के विपरीत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदी गई।
इसके अलावा कृषि प्रयोजन के लिए स्वीकृत भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के मामले भी सामने आए। अनुसूचित जाति की भूमि का नियमों के विपरीत सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को विक्रय और आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भूमि का व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने के मामले भी प्रशासन की जांच में पाए गए।
भू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन प्रमाणित होने के बाद संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार भविष्य में इन भूमि का उपयोग जनहित और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा भूमि के क्रय विक्रय को निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनसम्मत बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भू कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
Chief Editor, Aaj Khabar
