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Nainital: नैनीताल के फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त, डीएम ललित मोहन रयाल ने शुरू कराया बड़ा अभियान

Nainital: नैनीताल के फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त, डीएम ललित मोहन रयाल ने शुरू कराया बड़ा अभियान
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Nainital: नैनीताल जिले के नगरीय क्षेत्रों में फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने एक माह के भीतर व्यापक सर्वेक्षण कर सभी प्रकार के अतिक्रमणों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि फुटपाथों पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण, दुकानों का अनधिकृत विस्तार, रेहड़ी-फड़, निर्माण सामग्री का भंडारण, अवैध पार्किंग और अन्य अवरोधों के कारण पैदल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों को मुख्य सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

आदेश के तहत नगर निकाय, लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर एक माह के भीतर फुटपाथों का सर्वेक्षण करेंगी। अतिक्रमण को स्थायी, अस्थायी, व्यावसायिक विस्तार, अवैध पार्किंग और क्षतिग्रस्त फुटपाथ जैसी विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमणकर्ताओं को नियमानुसार नोटिस जारी किए जाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर बलपूर्वक कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रत्येक सप्ताह संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

फुटपाथों की मरम्मत, गड्ढों की भराई और क्षतिग्रस्त हिस्सों के सुधार को भी प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप रैम्प, टैक्टाइल पाथ और अन्य सुगम सुविधाएं विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फुटपाथों का उपयोग किसी भी स्थिति में वाहन पार्किंग के लिए नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक नगर निकाय में एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा, जो नागरिक शिकायतों के निस्तारण और प्रगति रिपोर्ट की निगरानी करेगा।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने चेतावनी दी है कि अभियान के संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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