Nainital: जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि गैर विवादित नामांतरण के प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के न्यायालयों में भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा-34 के तहत लंबित प्रकरणों की अधिकता के कारण खतौनियों का अद्यतन कार्य बाधित हो रहा है, जिससे क्रेता या अंतरणधारी को विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरण की सूचना तहसील स्तर पर उप निबंधक, लेखपाल या पटवारी के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाती है, इसलिए देरी उचित नहीं है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अधिनियम की धारा-197 और राजस्व कोर्ट मैन्युअल के अनुसार उद्घोषणा जारी कर 30 से 35 दिनों के भीतर आपत्तिहीन मामलों में नामांतरण आदेश जारी किए जाएं।
रयाल ने कहा कि नामांतरण की प्रक्रिया अर्द्धन्यायिक होती है और इसका उद्देश्य खतौनियों को अद्यतन रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर विवादित प्रकरणों में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी तथा विवादित मामलों में भी शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
Chief Editor, Aaj Khabar
