Nainital: उत्तराखंड में लगभग आठ वर्षों के लंबे अंतराल के बाद होने जा रहे स्टेट बार काउंसिल चुनावों से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। 04 फरवरी 2026 को प्रस्तावित इन चुनावों से पहले बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है।
हाई-पावर्ड इलेक्शन कमिटी (फेज-IV-C), उत्तराखंड के सेक्रेटरी को भेजे गए पत्र में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर जोशी ने इस फैसले पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य बार काउंसिल में विधिवत पंजीकरण करा चुके और दस्तावेज सत्यापन पूर्ण कर चुके कई प्रैक्टिसिंग वकीलों को सिर्फ इस आधार पर वोटर लिस्ट से हटाने का प्रस्ताव है कि उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म जमा नहीं किया। इसे उन्होंने चौंकाने वाला और लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन बताया।
उन्होंने कहा कि नए लॉ ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टेट बार काउंसिल द्वारा डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर कोई शर्त नहीं रखी गई थी और न ही इसके संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना पूर्व में प्रकाशित की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि नियम की कोई व्यापक घोषणा न होने की वजह से हजारों योग्य मतदाता इस शर्त से अनजान रहे।
चन्द्रशेखर जोशी ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तराखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव लगभग आठ साल बाद हो रहे हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में वकीलों को वोट से वंचित करना गंभीर और अनुचित निर्णय होगा। उन्होंने मांग की कि सभी प्रभावित अधिवक्ताओं को डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने का एक और अवसर दिया जाए, ताकि किसी का भी संवैधानिक अधिकार न छीना जाए।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि 4 फरवरी 2026 को राज्य में शीतावकाश होने और 13 में से 10 जिलों में जनवरी एवं फरवरी माह में अवकाश होने के कारण चुनाव तिथि को आगे बढ़ाया जाए, ताकि अधिवक्ताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

Chief Editor, Aaj Khabar
